वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४।५।१९ व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. १८ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना ः वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र कसैले नेपालबाहिर बसी यस ऐन विपरीतका कार्य गरेमा निजको हकमा समेत यो ऐन लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “वैदेशिक रोजगार” भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनु पर्छ । (ख) “कामदार” भन्नाले वैदेशिक रोजगार पाउने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । (ग) “वैदेशिक रोजगार व्यवसाय” भन्नाले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरेको व्यवसाय सम्झनु पर्छ । (घ) “विभाग” भन्नाले वैदेशिक रोजगार विभाग सम्झनु पर्छ । (ङ) “संस्था” भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (च) “इजाजतपत्र” भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दफा ११ बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (छ) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले दफा ११ बमोजिम ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) “सेवाशुल्क” भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाए बापत लिने रकम सम्झनु पर्छ । (झ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) “रोजगारदाता संस्था” भन्नाले कामदारलाई विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विदेशस्थित संस्था सम्झनु पर्छ । द्द (ट) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३८ बमोजिम गठित वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ठ) “श्रम सहचारी” भन्नाले दफा ६८ बमोजिम नियुक्त श्रम सहचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगमा नेपाली कामदारको हित प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी तोकिएको अधिकृत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद–२ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्था ३. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुलुक तोक्ने ः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मुलुक तोक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका मुलुकमध्ये नेपाल सरकारले कुनै मुलुकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने गरी खास समयको लागि स्थगन गर्न सक्नेछ । ४. द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सक्ने ः वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार गएका वा जान सक्ने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सक्नेछ । ५. संस्थाको छनौट ः (१) कुनै विदेशी मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई कामदार छनौट गरी पठाउन अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा इजाजतपत्रवाला संस्था छनौट गरी त्यस्तो संस्था मार्पmत कामदार पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको संस्थाबाट विभागले थप नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी माग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम संस्था छनौट गर्ने आधार र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. सन्धि वा सम्झौता गरी कामदार पठाउन सक्ने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था मार्पmत त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले कामदार पठाउँदा अपनाइने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनको लागि नीति निर्माण तथा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न देहाय बमोजिमको एक निर्देशक समिति रहनेछ ः– (क) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष (ख) सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य (ग) प्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (घ) प्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य घ (ङ) प्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), गृह मन्त्रालय – सदस्य (च) प्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य (छ) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य (ज) महिला प्रतिनिधि, राष्ट्रिय महिला आयोग – सदस्य (झ) मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरु प्रत्येकबाट एक÷एकजना – सदस्य (ञ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघहरुको प्रतिनिधि एक जना – सदस्य (ट) महानिर्देशक, विभाग – सदस्य–सचिव (३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशक समितिले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशक समितिले आफ्नो कार्यविधि आपैm व्यवस्थित गर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम कामदार पठाउन आवश्यक व्यक्तिहरुको छनौट तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट निष्पक्षता र पारदर्शिताको आधारमा गरिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कुनै समस्या आइपरेमा त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ७. नाबालिगलाई रोजगारमा नपठाइने ः अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनैपनि नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइने छैन । ८. लैङ्गिक विभेद नगरिने ः यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैङ्गिक विभेद गरिने छैन । तर रोजगारदाता संस्थाबाट पुरुष वा महिला कामदारमध्ये कुनै एकको मात्र माग भई आएकोमा प्राप्त मागपत्र बमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा पर्ने छैन । ९. विशेष सुविधा तथा आरक्षण प्रदान गर्ने ः (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोप पीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा तोके बमोजिमको संख्यामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद–३ इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था १०. इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने ः यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन । द्ध ११. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटी बापत तीस लाख रुपैयाँ नगदै वा सात लाख रुपैयाँ नगदै र बाँकी तेईस लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस ऐनको प्रयोजनको लागि “बैङ्क ग्यारेण्टी” भन्नाले विभागले माग गर्नासाथ बैङ्कले नगद भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी विभागले तोकेको बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क ग्यारेण्टीलाई जनाउनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उपदफा (२) बमोजिमको धरौटी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा विभागले आवश्यकतानुसार थप धरौटी दाखिला गर्ने आदेश दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम दाखिला गरिने थप धरौटी बापत विभागले बैङ्क ग्यारेण्टी स्वीकार गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भएमा विभागले कारण सहितको जानकारी इजाजतपत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यस्तो जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १२. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण ः (१) इजाजतपत्र दफा १३ बमोजिम रद्द भएको अवस्थामा बाहेक एक आर्थिक वर्षसम्म मान्य हुनेछ । इजाजतपत्र जुनसुकै मितिमा प्रदान गरिएको भए तापनि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनेछ । (२) इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहने इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयभित्र तोकिए बमोजिमको विवरण र दस्तुर बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्रवालाले तीन वर्षको नवीकरण दस्तुर एकैपटक तिरी तीन आर्थिक वर्षको लागि इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ । १३. इजाजतपत्र रद्द गर्ने ः (१) इजाजतपत्रवालाले दफा १२ बमोजिमको अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द हुनेछ । छ (२) इजाजतपत्रवालाले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा विभागले निजले पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ः– (क) झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, (ख) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नगद धरौटी जम्मा नगरेमा, (ग) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिम थप धरौटी दाखिला नगरेमा, (घ) दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिम धरौटी रकम सोधभर्ना नगरेमा, (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरेमा । (३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि विभागले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १४. स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न नपाइने ः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रवालाले विभागको स्वीकृति विना संस्थाको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । परिच्छेद–४ पूर्वस्वीकृति र कामदार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था १५. पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने ः (१) रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा इजाजतपत्रवालाले देहायका विवरण खुलाई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिका लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ः– (क) रोजगारदाता संस्थाको नाम, ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, (ख) वैदेशिक रोजगारको किसिम, (ग) कामदारको किसिम र संख्या, (घ) कामदारले पाउने तलब, सुविधा र बिदा, (ङ) कामदारले काम गर्नु पर्ने दिन र समय, (च) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकाय वा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्वर अफ कमर्स वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति, (छ) रोजगारदाता संस्था र कामदारबीच हुने करारको प्रतिलिपि, (ज) इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच हुने करारको प्रतिलिपि, ट (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्रवालाको माग उपयुक्त देखिएमा निवेदन दिएको मितिले चार दिनभित्र विभागले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने कारबाही शुरु गर्न पूर्वस्वीकृति दिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विभागले कामदार छनौट गर्न पूर्वस्वीकृति दिने छैन ः– (क) रोजगारदाता संस्थाले माग गरेको कामदारको योग्यताको अनुपातमा सेवा शर्त तथा सुविधा सन्तोषजनक नभएमा, (ख) प्रस्तावित वैदेशिक रोजगार कामदारको मर्यादा, प्रतिष्ठा वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको देखिएमा, (ग) सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त देखिएमा, (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्था देखिएमा । (४) उपदफा (३) बमोजिम पूर्वस्वीकृति नदिने निर्णय गरेमा सोको कारण खुलाई इजाजतपत्रवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ । १६. विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्ने ः (१) दफा १५ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले तोकिए बमोजिमको विवरण खुल्ने गरी कामदार छनौट गर्न नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनको सूचना सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सो सूचनाको एक प्रति सोही दिन विभाग समक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले तोकिएको विवरण संलग्न गरी इजाजतपत्रवाला समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । १७. कामदारको छनौट गरी सूची तयार गर्नु पर्ने ः (१) दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि माग भई आएको कामको प्रकृति अनुसार निवेदकको योग्यता तथा अनुभव र तोकिए बमोजिमको अन्य कुराका आधारमा इजाजतपत्रवालाले कामदारको छनौट गरी छनौट भएका व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्तो सूची इजाजतपत्रवालाको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सोको एक प्रति विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कामदारको सूची तयार गर्दा कुनै अनियमितता भएको भनी विभाग समक्ष कसैको उजुरी पर्न आएमा वा विभाग आपंैmलाई कुनै तवरबाट जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धमा विभागले तत्काल आवश्यक छानवीन गर्न सक्नेछ र त्यसरी छानवीन गर्दा उजुरी निवेदन अनुसार कुनै अनियमितता भएको देखिएमा विभागले कामदार छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्ने आदेश दिनेछ । ठ १८. राहदानी विदेश लैजान स्वीकृति लिनु पर्ने ः इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जान छनौट भएका व्यक्तिको राहदानी प्रवेशाज्ञाको लागि नेपाल बाहिर लानु पर्ने भएमा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १९. श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोजिम छनौट भएका कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएपछि त्यस्ता कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि देहायका विवरण संलग्न गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) को लागि विभाग समक्ष लेखि पठाउनेछ ः– (क) कुनै कामको लागि सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो तालिम लिएको प्रमाणपत्र र अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र, (ख) निरोगिताको प्रमाणपत्र, (ग) वीमा गरेको प्रमाणपत्र, (घ) इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच भएको करार, (ङ) रोजगारदाता संस्था र कामदारबीच भएको करार, (च) कामदारले इजाजतपत्रवालालाई तिरेको रकमको रसिद वा बैङ्क भौचर, (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको विवरण जाँचबुझ गर्दा दफा १५ बमोजिम पेश गरेको विवरणसँग दुरुस्त देखिएमा विभागले तीन दिनभित्र त्यस्ता कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाई दिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराईएको जानकारी दफा १५ बमोजिम पेश गरेको विवरणसँग फरक देखिएमा विभागले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजतपत्रवालालाई रोक लगाउन सक्नेछ र त्यसरी रोक लगाउनु पर्ने कारण सहितको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दिनु पर्नेछ । २०. वैदेशिक रोजगारमा पठाउने ः (१) दफा १९ बमोजिम जानकारी दिइसकेपछि इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धित मुलुकमा प्रवेश गर्ने अवधि किटान भएकोमा सो अवधिभित्र र अवधि किटान नभएकोमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धित कामदारबाट बुझिलिएको रकम र सो रकममा वार्षिक बीस प्रतिशतले हुने ब्याजको रकम समेत जोडी तीस दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कामदारले प्रवेशाज्ञा प्राप्त भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा जान इन्कार गरेमा वा असमर्थ भएमा इजाजतपत्रवालाले कामदारलाई रकम फिर्ता गर्दा प्रवेशाज्ञाशुल्क मात्र कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । तर पूर्वस्वीकृति लिई विज्ञापन गरेभन्दा फरक शर्तको कारणले कामदारले जान इन्कार गरेको अवस्थामा प्रवेशाज्ञाशुल्क कट्टा गर्न पाइने छैन । ड २१. व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने ः (१) कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारको निमित्त व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान चाहेमा देहायका कुराहरु खुलाई विभाग समक्ष स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ः– (क) रोजगारको लागि जान चाहेको मुलुक, (ख) विदेशमा गर्नु पर्ने कामको प्रकृति, (ग) रोजगारदाता संस्थाले दिएको स्वीकृतिपत्र, (घ) रोजगारका शर्त तथा सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको सम्झौतापत्र, (ङ) अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र, (च) निरोगिताको प्रमाणपत्र । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग उपयुक्त देखिएमा निवेदकलाई रोजगारका लागि विदेश जाने स्वीकृति दिनेछ र त्यसरी स्वीकृति दिँदा विभागले बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि इजाजतपत्रवालाले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन पाउने छैन । २२. स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नु पर्ने ः (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारको लागि कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउन हवाई जहाजको टिकट उपलब्ध नभएको जस्ता कारण देखाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउन परेमा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विभागको स्वीकृति लिई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न नेपालबाहिर जाँदा प्रस्थान विन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ । २३. न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्नेछ । २४. सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च ः (१) नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रति कामदार सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च सहित संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगारका लागि छनौट भएको कामदारको वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएको जानकारी इजाजतवालाले दिएपछि निजले करार बमोजिमको रकम इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा वा बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा रकम जम्मा गरेकोमा सोको भरपाई कामदारलाई दिनु पर्नेछ । ढ स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लागि “प्रवद्र्धन खर्च” भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कामदारलाई रोजगारीमा पठाउँदा लाग्ने प्रवेशाज्ञा शुल्क र कामदारको कोटा उपलब्ध गराउँदा स्वदेश तथा विदेशमा भएको विविध खर्चलाई जनाउँछ । २५. वैदेशिक रोजगारको करार गर्नु पर्ने ः (१) रोजगारदाता संस्था वा निजको प्रतिनिधि र कामदार तथा इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच वैदेशिक रोजगारका लागि प्रस्थान गर्नुअघि रोजगारका सेवा, शर्त तथा दुवै पक्षले पालना गर्नु पर्ने शर्त र कामदारले पाउने पारिश्रमिकको सम्बन्धमा कामदारलाई स्पष्टसँग बुझाई करार गर्नु पर्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले उपदफा (१) बमोजिमको करार नेपाली भाषामा अनुवाद गरी दुई प्रति विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो करारको प्रति विभागले प्रमाणित गरी एक प्रति विभागमा राख्नु पर्नेछ र अर्को प्रति कामदारलाई दिनु पर्नेछ । २६. बीमा गराउनु पर्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गराउनु पर्नेछ । (२) दफा २१ बमोजिम व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले समेत आपूm वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम बराबरको बीमा गराउनु पर्नेछ । (३) बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद–५ तालिम तथा कामदारको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था २७. तालिम लिनु पर्ने ः वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि विभागबाट दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको संस्थाबाट तोकिए बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्नेछ । २८. अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन विभागले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको पूर्वाधार, जनशक्ति लगायत अन्य श्रोत साधन पर्याप्त देखिएमा बोर्डले निवेदकलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र प्रदान गर्न विभाग समक्ष लेखि पठाउनेछ । ज्ञण् (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लेखि आएमा विभागले तोकिए बमोजिमको धरौटी तथा अनुमति पत्र दस्तुर लिई निवेदकलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र दिनु पर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुमति पाई तालिम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले यस दफा बमोजिमको मापदण्ड र शर्त पूरा गरेमा विभागले नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न संस्थालाई दिइएको अनुमति पत्रको नवीकरण र नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २९. अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारण ः दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट दिइने अभिमुखिकरण तालिमको पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारण बोर्डले गर्नेछ । ३०. सीपमूलक तालिम लिनु पर्ने ः कुनै सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो तालिम लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्था” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र त्यस्तै प्रकारका तालिम दिन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भई उक्त परिषद्सँग आबद्ध अन्य संस्था समेतलाई सम्झनु पर्दछ । ३१. कामदारको वर्गीकरण ः वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसार लिनु पर्ने सीपमूलक तालिम सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद–६ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था ३२. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना ः (१) वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन् ः– (क) वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम जम्मा गरेको रकम, (ख) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम राखिएको धरौटी रकम तोकिए बमोजिम परिचालन गरी सोबाट प्राप्त ब्याज रकम, (ग) इजाजतपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, (घ) दफा २८ बमोजिम तालीम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, (ङ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय–समयमा कोषलाई प्राप्त रकम, ज्ञज्ञ (च) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट सहयोग रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण ः यस ऐनको प्रयोजनका लागि “परिवार” भन्नाले वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार आपैmले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरी वा आमा, बाबु तथा महिला कामदारको हकमा निजको सासू ससुरा समेतलाई जनाउँछ । ३३. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन ः (१) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग देहायको प्रयोजनका लागि गरिनेछ ः– (क) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, (ख) कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा दफा ७५ को उपदफा (१) को कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, (ग) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, (घ) वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भै शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, (ङ) वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य गर्न, (च) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्न । (२) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद–७ अनुगमन र जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था ३४. अनुगमन गर्ने ः (१) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको निर्देशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा विभागले समय–समयमा इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ र यस प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रवालाले राखेको अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरु निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्दाका बखत माग भए बमोजिमको विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । ३५. जाँचबुझ गर्ने ः (१) रोजगारदाता संस्थाले करारको दायित्व पूरा नगरेको वा इजाजतपत्रवालाले करारमा उल्लिखित शर्त पूरा गराउन आवश्यक र उपयुक्त कारबाही नगरेको सम्बन्धमा कामदारको उजुरी परेमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउनेछ । ज्ञद्द (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जाँचबुझबाट सम्बन्धित कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा निजलाई स्वदेश फिर्ता गर्नको लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउन विभागले इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम त्यस्तो रकम उपलब्ध नगराएमा दफा ११ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले धरौटी राखेको रकमबाटै त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिनेछ । यसरी धरौटी रकम खर्च गरिएकोमा सो रकम सोधभर्ना गर्न सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई यथाशक्य चाँडो सूचना दिनु पर्नेछ र इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र सो रकम धरौटीमा सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ११ बमोजिम राखिएको धरौटी रकमबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न लाग्ने खर्च नपुग हुन आएमा त्यस्तो नपुग हुन आएको रकम विभागले तोकेको म्यादभित्र इजाजतपत्रवालाले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो म्यादभित्र नबुझाएमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ । ३६. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्ने ः (१) रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको शर्त अनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा सोको प्रमाण सहित कामदार वा निजको प्रतिनिधिले विभाग समक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश दिन सक्नेछ । ३७. निर्देशन दिन सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले समय–समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद–८ बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार ३८. बोर्डको गठन ः (१) वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजन समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको गठन हुनेछ ः– (क) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री÷राज्यमन्त्री – अध्यक्ष (ख) श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री÷सहायक मन्त्री – उपाध्यक्ष (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) – सदस्य (घ) सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय– सदस्य (ङ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय – सदस्य ज्ञघ (च) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य (छ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (ज) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य (झ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय – सदस्य (ञ) महानिर्देशक, विभाग – सदस्य (ट) प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी सरह), नेपाल राष्ट्र बैङ्क– सदस्य (ठ) वैदेशिक रोजगारका विशेषज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला समेत दुई जना – सदस्य (ड) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र सोही संघले मनोनयन गरी पठाएको एकजना महिला प्रतिनिधि गरी दुईजना – सदस्य (ढ) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य (ण) दफा ७२ बमोजिम स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाका कम्तीमा एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना – सदस्य (त) नेपाल सरकारले तोकेका कुनै चारवटा मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष वा त्यस्ता महासंघले मनोनयन गरी पठाएका एक–एकजना प्रतिनिधि गरी चारजना – सदस्य (थ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ– सदस्य (द) प्रतिनिधि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् – सदस्य (ध) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ३९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको अध्ययन गर्ने गराउने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी गर्ने गराउने, (ख) वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धनको लागि सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, (ग) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्ने गराउने, ज्ञद्ध (घ) वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हित संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, (ङ) विदेशबाट फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र निजले सिकेको प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, (च) विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, (छ) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, (ज) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने, (झ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ञ) वैदेशिक रोजगार ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समष्टीगत रुपमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ट) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ठ) सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, (ड) नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आय सरल र सुलभ तरिकाले नेपाल भित्र्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनको लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, (ढ) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून विपरीत कुनै काम कारबाही कसैबाट भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, (ण) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने, (त) अभिमुखीकरण तालिम दिन र सीपमूलक तालिम दिन अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गराउने, (थ) खण्ड (ण) र (त) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराउँदा कसैबाट ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम भएको पाइएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, (द) आपूmले सञ्चालन गरेको कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ध) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने गराउने । ४०. बोर्डको बैठक र निर्णय ः (१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठक बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) बोर्डका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ज्ञछ (४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष भए उपाध्यक्षले र उपाध्यक्ष नभएको अवस्थामा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्णायक मत दिनेछ । (६) बोर्डको निर्णय बोर्डको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) बोर्डले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आपैंmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (९) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । ४१. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न नरहेका तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट तोकिए बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) बोर्डको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । ४२. बोर्डको सचिवालय ः (१) बोर्डको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ । (२) बोर्डको सचिवालयको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनेछ । (३) बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद–९ कसूर र दण्ड सजाय ४३. इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा हुने सजाय ः कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी झुट्टो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै ज्ञट रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना बापत असूल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । ४४. इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुट्टो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुनेछ । ४५. नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा ७ विपरीत नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । ४६. सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा हुने सजाय ः वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन नेपाल सरकारले खुला नगरेको मुलुकमा कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदार पठाएमा वा खुला गरेको मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिई खुला नगरेको मुलुकमा पठाएमा त्यसरी कामदार पठाउने इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । कामदार पठाउन रकम असुल गरिसकेको तर कामदार पठाइ नसकेको भए आधा सजाय हुनेछ । ४७. लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा हुने सजाय ः (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले जानी–जानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्नु पर्ने कुनै लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा झुट्टा व्यहोरा तयार गर्न लगाएमा निजलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय पाएको इजाजतपत्रवालाले पुनः सो सजाय पाउने ठहरिएमा दोब्बर सजाय गरी निजले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ । ४८. अनुमतिबिना शाखा कार्यालय खोलेमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागको अनुमति नलिईकन शाखा कार्यालय खोलेमा विभागले प्रत्येक शाखाका लागि त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ४९. विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा हुने सजाय ः (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा १६ बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा वा विभागको स्वीकृति विना विज्ञापन प्रकाशन गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न लगाउने छ । ज्ञठ (२) विज्ञापन प्रकाशन गर्दा दफा १५ बमोजिम प्राप्त स्वीकृति अनुसार खुलाउन पर्ने विवरण नखुलाएमा विभागले पुनः सच्याई विज्ञापन प्रकाशन गर्न लगाउनेछ । ५०. छनौट सूची प्रकाशन नगरेमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोमिज कामदारको छनौट सूची प्रकाशन नगरेमा वा प्रकाशन गरेपनि विभागलाई जानकारी नदिएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई विभागले पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी पुनः छनौट सूची प्रकाशन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ५१. रकम फिर्ता गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा हुने सजाय ः (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको समयभित्र सोही उपदफामा उल्लिखित रकम फिर्ता नगरेमा वा दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा विभागले दफा ११ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले राखेको नगद धरौटीबाट सम्बन्धित कामदारलाई त्यस्तो रकम फिर्ता गराई वा क्षतिपूर्ति भराई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रकम फिर्ता गराइएको वा क्षतिपूर्ति भराइएकोमा इजाजतपत्रवालाले दफा ११ बमोजिम राखेको नगद धरौटी रकमबाट सम्बन्धित कामदारलाई रकम फिर्ता गर्दा वा क्षतिपूर्ति भराउँदा नपुग भएमा विभागले त्यस्तो नपुग हुन गएको रकम बुझाउनको लागि इजाजतपत्रवालालाई साठी दिनको म्याद दिनेछ र सो म्यादभित्र रकम नबुझाएमा इजाजतपत्रवालाको जायजेथाबाट सो रकम असूलउपर गरिनेछ । ५२. इजाजतपत्रवालाले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २१ को उपदफा (३) विपरीत व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय हुनेछ । ५३. प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्नेछ । ५४. आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा हुने सजाय ः यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना र तेस्रो पटक पनि सोही कसूर दोहो¥याएमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । ५५. करार विपरीत कार्य गरे गराएमा हुने सजाय ः कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पारी अर्को कम्पनीमा काम लगाएमा वा जुन कामको लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हो सो काममा नलगाई अर्को काममा लगाएमा वा जति पारिश्रमिक र सुविधा दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधामा काम लगाएमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ ज्ञड जरिबाना गर्नेछ र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम दिएको हो सो रकम विभागले इजाजतपत्रवालाबाट कामदारलाई भराइदिनु पर्नेछ । ५६. मतियारलाई सजाय ः यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ५७. प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने ः कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा इजाजतपत्रवालाले यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र सो पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर हुँदाका बखत त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ । ५८. पुनः इजाजतपत्र जारी नगरिने ः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएपछि पुनः सोही संस्था र सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र जारी गरिने छैन । ५९. सफाई पेश गर्ने मौका दिइने ः यस परिच्छेद बमोमिज इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ । परिच्छेद–१० अनुसन्धान र तहकिकात ६०. उजुरी गर्ने हदम्याद ः दफा ४३, ४४, ४५, ४६ र ४७ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसूरमा सो भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र उजुर नदिएमा सोउपर कारबाही हुने छैन । तर वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार स्वदेश आइपुगेको मितिले एक वर्षभित्र उजुर दिन यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । ६१. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात ः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभागलाई जानकारी हुन आएमा विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरु आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको ज्ञढ अनुमति लिई थुनामा राखी कारबाही गर्न वा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई बढिमा तीस दिनसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र बढिमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ । ६२. पक्राउ गर्न सक्ने ः (१) कसैले यस ऐनको दफा ४३ बमोजिमको कसूर गरेको रहेछ र निजलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा निज भागी जाने सम्भावना छ भन्ने लागेमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई विना पूर्जी पक्राउ गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद–११ मुद्दाको कारबाही र किनारा ६३. नेपाल सरकार वादी हुने ः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ६४. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यस ऐनमा विभागबाट सजाय हुने भनी लेखिएको बाहेक अन्य मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा श्रम अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी र न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चारवर्षको हुनेछ । (३) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम गर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट हुने काम कारबाही सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । (६) वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । द्दण् ६५. मुद्दाको कार्यविधि ः यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम गरिनेछ । ६६. पुनरावेदन ः (१) यस ऐन बमोजिम विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद–१२ विविध ६७. वैदेशिक रोजगार विभाग ः वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्नको लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत एक वैदेशिक रोजगार विभाग रहनेछ । ६८. श्रम सहचारीको नियुक्ति ः (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्नेछ । (२) श्रम सहचारीको काम, कर्तव्य रअधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदम बारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, (ख) कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवालाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, (ग) वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, (घ) सम्बन्धित देशमा नेपाली कामदारको सीप अनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, (ङ) प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने, (च) नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्ने, (छ) कामदारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र निजलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य कार्य गर्न निरुत्साहित गर्ने, (ज) कामदारको लागि असर पार्न सक्ने क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण गर्ने, र (झ) नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेको अन्य कार्य गर्ने । द्दज्ञ (३) कुनै विदेशी मुलुकमा कुटनैतिक नियोग र श्रम सहचारी दुवै भएमा उपनियम (१) मा उल्लिखित काम र कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने दायित्व श्रम सहचारीमा निहित रहनेछ । ६९. कामदारको आय फिर्ता ः (१) वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारले आर्जन गरेको बचत रकम बैङ्क वा इजाजतप्राप्त बैङ्किङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्था मार्पmत स्वदेश फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कामदार स्वदेश फिर्ता आउँदा निजले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आर्जन गरेको बचत रकम आपूmसँगै लिएर आउन सक्नेछ । (३) कुनै नेपाली कामदारले सम्झौतामा उल्लिखित समयावधियभित्र विदेशमा रही कमाएको आर्जन बैङ्क वा बैङ्किङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्था मार्पmत स्वदेश फिर्ता पठाएमा त्यस्तो कामदारलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिनेछ । ७०. इजाजतपत्र नदिइने ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई त्यस्तो सजाय भएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको व्यक्ति कुनै कम्पनीको प्रबन्धक वा सञ्चालक रहेछ भने त्यस्तो संस्थालाई इजाजतपत्र दिइने छैन । ७१. नेपाल सरकारले पुरस्कृत गर्न सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष एउटा उत्कृष्ट इजाजतपत्रवालालाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा बोर्डको सिफारिसमा प्रशंसापत्र सहित पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७२. स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई जानी– जानी वा लापरवाहीपूर्वक वा बदनियतसाथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको कारण स्वदेश फिर्ता हुन परेमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न तोकिए बमोजिमको विशेषज्ञ समिति रहनेछ । ७३. श्रमडेस्कको व्यवस्था ः (१) वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको कामदार यस ऐन बमोजिम जान लागेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा श्रम डेस्क राख्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको श्रम डेस्कले कामदारसँग श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरणको प्रमाणपत्र, पैसा तिरेको रसिद वा भौचर लगायतका आवश्यक कागजात भए नभएको जाँच गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको श्रमडेस्कले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अभिलेख सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । द्दद्द ७४. शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि (एजेण्ट) नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) इजाजतपत्रवालाले जुन मुलुकमा कामदार पठाएको छ सो मुलुकमा विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई शाखा खोल्न वा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई नेपालभित्र शाखा खोल्न वा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा तोकिए बमोजिम धरौटी राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता प्रतिनिधिले गरेका काम कारबाहीको जिम्मेवारी इजाजतपत्रवालामा नै रहनेछ । (४) शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७५. कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था ः (१) करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्पmत कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । ७६. प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कामदार सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वदेश नफर्कने कामदारलाई विभागको सहयोगमा स्वदेश फर्काउने दायित्व इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (३) उपदफा (३) बमोजिम कामदार स्वदेश फर्काइसकेपछि त्यसरी फर्काइएको व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म विदेश जान नपाउने गरी नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । ७७. इजाजतपत्रवालालाई सुविधा दिने ः इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा तोकिए बमोजिम सुविधा दिइनेछ । ७८. इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्बन्धीे विवरण सार्वजनिक गर्ने ः (१) विभागले समय–समयमा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, प्रतिनिधि (एजेण्ट) नियुक्ति गरेको वा शाखा खोलेको भए सोको विवरण र इजाजतपत्रको अवधि समेतका विवरण उल्लेख गरी विभिन्न पत्रपत्रिका वा आफ्नो वेबसाइट मार्पmत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण सार्वजनिक गर्दा कुनै इजाजतपत्रवालाउपर यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान कारबाही भैरहेको वा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएको भए सो समेत अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ७९. विभागको काम कारबाही सम्बन्धी ः (१) विभागले यस ऐन बमोजिम आपूmले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ । द्दघ (२) यस ऐन बमोजिम गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले विभागलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । ८०. अभिलेख तथा प्रतिवेदन ः (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा पठाइएका कामदारको अभिलेख तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ । यस्तो अभिलेख विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न, झिकाउन र जाँच्न सक्नेछ । (२) प्रत्येक इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र तोकिएको विवरण खुल्ने गरी विभाग समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ८१. अधिकार प्रत्यायोजन ः (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आपूmलाई भएको केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) बोर्डले यस ऐन बमोजिम आपूmलाई भएको केही अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ८३. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ ः यस ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग असल नियतले गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रुपले उत्तरदायी हुने छैन । ८४. यस ऐन बमोजिम हुने ः यस ऐनमा उल्लिखित कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । ८५. नियम बनाउने अधिकार ः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ८६. खारेजी र बचाऊ ः (१) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ खारेज गरिएको छ । (२) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ । ८७. मुद्दा सर्ने ः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत विभागबाट अनुसन्धान र तहकिकात भई जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दा दफा ६४ बमोजिमको न्यायाधीकरण गठन भएपछि सो न्यायाधीकरणमा सर्नेछ ।
