अन्य सुधारसहित सेवा शुल्क परिवर्तन हुनेछ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं : श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक राेजगार व्यवसायलाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गर्न अन्य सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक राेजगार व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

 

वैदेशिक राेजगार पत्रकार समाजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री भण्डारीले आफू वैदेशिक राेजगार व्यवसायीसहित प्रमुख स्टेक हाेल्डरहरूसँग खुलारूपमा छलफल गरेर विगतमा भएका नीतिगत सुधारका लागि अघि बढ्न तयार रहेको बताए । 

 

मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक वैदेशिक राेजगार क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक राेजगार व्यवसायीहरूलाई अनुशासनको दायरामा बाध्न पनि समय सापेक्ष र उपयुक्त सेवा शुल्ककाे व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

 

सेवा शुल्क परिमार्जनलगायतका विषयमा आफूलाई सञ्चार क्षेत्रकाे फिडब्याक आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले उपयुक्त राय सुझाव दिनसमेत सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

 

मन्त्री भण्डारीले भने, 'हाल कामदारबाट दश हजारमात्रै लिने भनेका छाैं, तर कति रकम उठेको छ ? त्यसले याे क्षेत्र कति बद्‍नाम भयाे ? याे निर्णय कसरी आयाे ? वैदेशिक राेजगारमा जाने कामदारले कति रकम तिरेका छन् ? सरकारले त्यसबापत कति कर उठाएकाे छ ? यस विषयमा मैले सबैको सुझाव लिइरहेकाे छु। तपाईंहरू पनि उचित सुझाव दिनुहाेस् ।'

 

यसअघि मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न व्यवसायी इमान्दार नहुँदा मन्त्रालय सुधारका लागि हिचकिचाई रहेको सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।

 

मंगलबारकाे अन्तरक्रियामा मन्त्री भ्ण्डारी पनि सचिव अर्यालले जस्तै व्यवसायीप्रति आशंका गरे । तर उनले हाल व्यवसायीले उठाउने दश हजार रूपैयाँ अव्यवहारिक भएकोमा आफू जानकार रहेको बताए  । 

 

विगत ८ वर्षदेखि सेवा शुल्क परिमार्जनकाे माग गर्दै आएका वैदेशिक राेजगार व्यवसायीहरूले भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स वा भियतनामलगायतका कामदार पठाउने देशहरूकाे अनुभवकाे आधारमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्कको माग गरिरहेका छन् । मन्त्री भण्डारीले एक महिनाकाे तलब बराबर रकम सेवा शुल्क वैधानिकरूपमा लिन पाए व्यवसायीले राम्रो तलब पाउने डिमाण्ड खाेज्न उत्प्रेरित हुने र त्यसले हाल खाडी र मलेसियामा अदक्ष कामदार पठाउने बाध्यतामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याई नेपालकाे वैदेशिक राेजगार क्षेत्रकाे परिभाषा नै बदल्न सक्ने उल्लेख गरे ।

 

मन्त्री भण्डारीले सेवा शुल्क पूर्णत बैंकिङ च्यानलबाट लिन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न मंगलबार नै आफूले निजी बैंकरहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।

 

बंकिङ च्यानलबाट काराेबार गर्दा अनधिकृत एजेन्टहरूकाे हालकाे चलखेल र अस्वभाविक लेनदेन बन्द गर्न सकिने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेकाे उनले खुलासा गरे ।

 

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक राेजगारमा जाने कामदारबाट अस्वभाविकरूपमा रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार वैदेशिक राेजगार विभाग र मन्त्रालयलाई रहेकाे भएपनि उचित बजार प्रवर्द्धन तथा खर्च लिन पाउने व्यवस्था नभएसम्म कारबाहीले मात्रै वैदेशिक राेजगार व्यवसायीलाई अनुशासनमा बाँध्न नसकिने उल्लेख गरे ।

 

उनलेे भने, 'नियन्त्रण गरेर मात्रै हुँदैन, उचित सेवा शुल्क कति हाे त्याे ताेकौं, त्यसपछिपनि व्यवसायीबाट अनुचितरूपमा थप रकम उठाइयाे भने कारबाहीकाे विषय न्यायाेचित हुनेछ ।'